चंदिया में रेत का 'काला खेल': वायरल वीडियो ने उतारी अफसरों के 'मौन' की परत, क्या महाकाल पर मेहरबान उमरिया के साहबान
युवा कांग्रेस के छापे में बेनकाब हुआ रेत माफिया: 'बाबा महाकाल' की मनमानी के ख़िलाफ़ मुहिम,करोड़ों की राजस्व चोरी पर कलेक्टर और खनिज विभाग मेहरबान!
उमरिया जिले के खनिज अधिकारी, राजस्व अमले और जिला कलेक्टर की रहस्यमयी चुप्पी ने चंदिया को कथित तौर पर रेत माफियाओं की सबसे सुरक्षित पनाहगाह बना दिया है। जनचर्चा है कि झाला-खैरवार खदान में 'बाबा महाकाल कंपनी' ने अवैध उत्खनन की सारी हदें पार कर दी हैं और पूरा सरकारी तंत्र आंखों पर नोटों की पट्टी बांधे बैठा है। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को रद्दी की टोकरी में डालकर खुलेआम नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है। अब इस पूरे कथित काले खेल का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसने खनिज से लेकर राजस्व विभाग तक के बड़े अफसरों की भयंकर किरकिरी कर दी है। युवा कांग्रेस के छापे ने यह साबित कर दिया है कि, जैसा कि आरोप लग रहे हैं, इलाके की अफसरशाही कथित रूप से माफियाओं के हाथों बिक चुकी है।
शहडोल/उमरिया :विंध्य अंचल की जीवनदायिनी नदियां इन दिनों सत्ता और अफसरों के पाले हुए माफियाओं का निवाला बन रही हैं। उमरिया जिले के चंदिया में बैठे एसडीएम, तहसीलदार और खनिज निरीक्षकों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जनचर्चा है कि इस कथित लूटकांड में सबसे ज्यादा संदिग्ध भूमिका जिला खनिज अधिकारी और कलेक्टर की है, जिनकी कथित शह के चलते भारी मशीनें नदियों में उतारी गई हैं। क्या जिले के आला अधिकारियों को भारी-भरकम पोकलेन का शोर सुनाई नहीं देता? जानकारों की मानें तो यह कायरतापूर्ण मौन चीख-चीख कर गवाही दे रहा है कि 'सुविधा शुल्क' का वजन अफसरों की आंखों पर भारी पड़ रहा है। बाहरी जिलों की गाड़ियों से हो रही इस बेखौफ तस्करी ने राजस्व अधिकारियों के इकबाल को मिट्टी में मिला दिया है।
वायरल वीडियो ने फाड़े सिस्टम के कपड़े
रेत माफियाओं के इस कथित नंगे नाच का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसने तहसीलदार से लेकर जिला कलेक्टर तक की बची-खुची साख भी नीलाम कर दी है। वीडियो में दमोह पासिंग के डंपर चालक बेखौफ होकर यह कुबूल कर रहे हैं कि खदान में खुलेआम पोकलेन मशीनों से लोडिंग की जा रही है। हैवी मशीनों का यह उपयोग एनजीटी के मुंह पर सीधा तमाचा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि खनिज विभाग के उड़नदस्ते और एसडीएम जानबूझकर अपनी आंखें मूंदे हुए हैं। यह वायरल साक्ष्य चीख-चीख कर बता रहा है कि खदानों में सिर्फ माफिया का राज चलता है और जनचर्चा है कि सरकारी अमला कथित तौर पर उनकी चाकरी करने के लिए तैनात है।
रॉयल्टी के नाम पर अफसरों का कमीशन
इस पूरे कारोबार में जो सबसे बड़ा खेल है, वह है रॉयल्टी की आड़ में हो रही खुली लूट, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसकी कथित बंदरबांट सीधे जिला मुख्यालय के वातानुकूलित कमरों तक पहुंच रही है। वायरल साक्ष्यों में स्पष्ट रूप से 850 रुपये प्रति फीट के टोकन और 34 हजार की लोडिंग का जिक्र हो रहा है। दमोह और अन्य बाहरी जिलों से ट्रकों को बुलाकर करोड़ों के सरकारी राजस्व को पलीता लगाया जा रहा है। जानकारों की मानें तो यह बिना कलेक्टर और खनिज अधिकारी के सीधे संरक्षण के संभव ही नहीं है कि दिन-दहाड़े इतनी बड़ी कथित टैक्स चोरी हो और राजस्व विभाग के कानों पर जूं तक न रेंगे।
युवा कांग्रेस का हल्ला और स्थानीय हक पर डाका
स्थानीय युवाओं और मजदूरों को दरकिनार कर जिस तरह से बाहरी गाड़ियों से रेत की डंपिंग हो रही है, उसने इलाके में जनाक्रोश को भड़का दिया है। युवा कांग्रेस के नेताओं ने खदान में घुसकर जब इन डंपरों को रोका, तो माफियाओं के साथ-साथ खनिज और राजस्व अमले के भी पसीने छूट गए। "रेत माफिया होश में आओ" के नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने मौके पर ही ट्रकों को डंप कराने की जो सख्त कार्रवाई की, वह असल में इन वर्दीधारी अधिकारियों का काम था। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो सड़कों पर उतरना ही एकमात्र रास्ता बचता है।
दागदार रहा है महाकाल मिनरल्स का इतिहास
जानकारों की मानें तो बाबा महाकाल मिनरल्स का विवादों और अवैध उत्खनन से पुराना और गहरा नाता रहा है, बावजूद इसके खनिज विभाग और जिले के आला अधिकारी इस कंपनी पर आंख मूंदकर मेहरबान हैं। बताया जाता है कि इससे पहले भी उमरिया जिले में अमिलिया, परासी और गोवर्दे में कंपनी द्वारा स्वीकृत लीज कहीं और होने और खुदाई कहीं और करने का कथित फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है। आरोप हैं कि मानपुर जनपद की सलैया खदान में करकटी की ईटीपी काटकर एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थीं और मशीनों से नदी का सीना छलनी किया गया था। हाल ही में इस कंपनी के खिलाफ उमरिया की सीमा लांघकर शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में अवैध खनन करने को लेकर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन भी किया था। जरवाही और भदार नदियों में भी इसी कंपनी द्वारा रेत के कथित अवैध दोहन की चर्चाएं लगातार होती रही हैं। जनचर्चा है कि बार-बार नियम तोड़ने, सीमाएं लांघने, कथित अवैध ईटीपी के अनगिनत मामले होने के बावजूद आखिर कलेक्टर, एसडीएम और खनिज अधिकारी इस 'महाकाल' के आगे नतमस्तक क्यों हैं? क्या यह कंपनी का रसूख है या अफसरों के खातों में पहुंचने वाली कथित काली कमाई का हिस्सा, जिसने पूरे उमरिया के प्रशासनिक तंत्र को पंगु बना दिया है?
विभाग और जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल
जानकारों की मानें तो कंपनी और स्थानीय प्रशासन पर बहुत गंभीर-गंभीर आरोप हैं। बताया जाता है कि टीपी कहीं और की काटी जा रही है और खदानें कहीं और धधक रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों की आंखों पर 'मोटे लिफाफों' का ऐसा कथित पर्दा पड़ा है कि वे माफियाओं के सामने पूरी तरह बेबस नजर आ रहे हैं। चर्चा यह भी है कि वन भूमि में सरेआम अतिक्रमण कर भारी मशीनों से खोदाई की जा रही है, लेकिन जिला वन मंडल अधिकारी की रहस्यमयी चुप्पी और खनिज अधिकारी से माफियाओं की इस कथित गहरी सांठगांठ ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जाता है कि ओवरलोडिंग और खदानों पर गुंडागर्दी का नंगा नाच चल रहा है, जिसने उमरिया से लेकर शहडोल संभाग और प्रदेश तक के आला अधिकारियों की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल सहित राजधानी में बैठे शीर्ष अधिकारी आखिर मूकदर्शक क्यों बने हुए हैं? हम आने वाले समय में इन माफियाओं की कथित गुंडागर्दी, फर्जी टीपी के काले खेल और वन भूमि में दखलंदाजी के ऐसे और भी कई चौंकाने वाले खुलासे करेंगे। इस पूरे कथित भ्रष्ट तंत्र की जड़ें कहां तक फैली हैं, यह हम लगातार अपनी खबरों और मुहिम के माध्यम से आपको दिखाएंगे।
इनका कहना है:
(इस संबंध में जानकारी के लिए जिला खनिज अधिकारी उमरिया विद्याकांत तिवारी से उनके दूरभाष में संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन कनेक्ट नहीं हुआ।)
विद्याकांत तिवारी
जिला खनिज अधिकारी, उमरिया
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