प्रमुख सचिव के आदेश को ठेंगा.. पटरा नुमा रिब लगा सड़को पर दौड़ रहे रेत के ओवरलोड वाहन

 गजेंद्र परिहार 

शहडोल : अजब गजब है हमारा शहडोल और शहडोल के विभिन्न विभाग खैर ताजा तरीन मामला शहडोल खनिज विभाग का है जहां प्रमुख सचिव खनिज विभाग द्वारा हाल ही में निर्देश जारी किए गए थे की रेट परिवहन में ओवरलोड चल रहे वाहनों पर कार्यवाही की जाए.. और जिन ट्रांसपोर्टर द्वारा वाहनों में ऊपर पटरा फिट से लेकर 2.5 फिट तक के रिब नुमा पटरा लगे हैं उन पर कार्यवाही की जाए ताकि ओवरलोड रेट का परिवहन सड़क पर ना हो और सड़क समय से पहले ही क्षतिग्रस्त ना हो लेकिन कहते हैं ना की कुछ आदेश काजू तक ही सीमित रह जाते हैं ऐसा ही हुआ इस आदेश के साथ।

लगभग एक डग्गी ओवरलोड माल 

प्राप्त जानकारी के अनुसार शहडोल और बुढार खैरहा के कुछ वाहन स्वामियों ने अपने आधा दर्जन से अधिक हाईवा और ट्रैकों में एक फिट से लेकर 2.5 फीट चौड़ाई तक की रिब अर्थात पटरा लगवा रखा है, और उन गाड़ियों में जब वे वाहन स्वामी रेत लेने किसी खदान में भेजते हैं तो लगभग उसे हाईवा में 1 मिनी ट्रक जितनी रेत लगभग 180 फिट रेत अतिरिक्त मिलती है जिसे बाजार में डायरेक्ट से कई गुना दाम पर बेचा जाता है और यह खेल कई महीनो से चल रहा है।

कटिंग में बिकती है ओवरलोड रेत

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रति हाईवा में लगभग 200 फिट रेत ओवरलोड शहडोल जिला मुख्यालय सहित बुढार,खैरहा,धनपुरी,सिंहपुर और मुख्यालय व अन्य क्षेत्रों में पहुंच रही है जहां वाहन स्वामी पहले ही लगभग 180 फिट रेत काट कर अलग कर लेते हैं और बाकी की रेत ग्राहक को बेंच दी जाती है और लगभग 180 फिट रेत की क्वांटिटी को मिनी ट्रक या ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से ग्राहकों तक अलग से रकम लेकर पहुंचाया जाता है इसके अलावा शहडोल जिला मुख्यालय में तीन से चार रेत कारोबारी हाईवे को डग्गी में कन्वर्ट कर डग्गी से रेत सप्लाई कर रहे हैं ।

आखिर कब होगी कार्यवाही

परिवहन विभाग के मापदंडों के अनुसार हाईवा की बॉडी बनाई जाती है तो वहीं कुछ वाहन स्वामी पैसे की लालच में निर्धारित मापदंड के विरुद्ध अलग से रिब अथवा पटरा लगवा लेते हैं जो की पूर्णता गैर कानूनी है नियम अनुसार परिवहन एवं पुलिस विभाग को इन पर कार्यवाही करने का अधिकार है, तो वहीं खनिज विभाग को भी रिब लगा रेत परिवहन कर रहे भारी वाहनों पर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए थे लेकिन यह निर्देश ठंडे बस्ते के हवाले कर दिया गया आंकड़ों के अनुसार यदि सभी वाहनों से रिब निकाल दी जाए तो प्रतिदिन शासन को लगभग 80 लाख से एक करोड़ 20 लाख रुपए की राजस्व का फायदा मिलेगा।